केंद्रात या मंत्र्यांना मिळणार पद मोदींनी दिली ऑफर, तो हनुमान कोण आहे

 मोदी सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.  आगामी लोकसभा निवडणुकीला एक वर्ष उरले आहे.  त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो.  मोदी सरकार 2 मध्ये फक्त एकदाच मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आहे.  आता लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असताना पंतप्रधान मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळात फेरबदलाची तयारी सुरू केली आहे.

   

   केंद्रीय मंत्रिमंडळातील काही विद्यमान मंत्र्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना स्थान मिळू शकते.  या विस्तारात भाजपच्या मित्रपक्षांना स्थान दिले जाण्याची शक्यता आहे.  या दोघांनाही उद्धव ठाकरेंची बाजू सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करून मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातून मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे.  शिंदे यांना कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रिपद देऊन त्यांची ताकद वाढू शकते.  मात्र शिंदे यांनी केंद्राकडे तीन मंत्रिपदांची मागणी केली आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली.  दोन्ही नेत्यांनी शाह यांना महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीची माहिती दिली.  भाजपने शिवसेनेला केंद्रात दोन मंत्रीपदे देऊ केली आहेत.  मात्र सेनेने तीन मंत्रीपदांची मागणी केल्याचे समजते.  मंत्रिपदासाठी प्रतापराव जाधव, भावना गवळी, राहुल शेवाळे, श्रीरंग बारणे, गजानन कीर्तिकर यांच्या नावाची चर्चा आहे.

   राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे.  आतापर्यंत झालेल्या अनेक सर्वेक्षणांमध्ये उद्धव ठाकरेंचा गट शिंदेंच्या शिवसेनेपेक्षा पुढे आहे.  त्यामुळे भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व शिवसेनेला ताकद देण्याचा प्रयत्न करत आहे.  येत्या काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत.  अशा स्थितीत शिंदे यांना केंद्रात सत्तेत वाटा मिळाल्यास त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसू शकतो.

   

   मोदींचा हनुमानही मंत्री होणार का?

   स्वत:ला मोदींचे हनुमान म्हणवून घेणाऱ्या चिराग पासवान यांनाही मंत्रीपद दिले जाऊ शकते.  काही दिवसांपूर्वीच चिरागला केंद्राने झेड प्लस सुरक्षा दिली होती.  चिराग पासवान यांनी नेहमीच मोदींचे कौतुक केले आहे.  ते जमुई लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आहेत.  बिहारच्या राजकारणात ते सक्रिय आहेत.  बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चिराग पासवान यांनी भाजपचा तत्कालीन मित्र पक्ष असलेल्या जनता दल युनायटेडच्या विरोधात अनेक मतदारसंघात उमेदवार उभे केले.  यामुळे जेडीयूचे मोठे नुकसान झाले.  त्यामुळे भाजपला फायदा झाला.  पासवान यांच्या खेळीमुळे बिहारच्या राजकारणात भाजप मोठा भाऊ झाला.  मात्र जेडीयूने भाजप सोडल्यानंतर सरकार पडले.

देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षाला सुमारे ५० हजार रुपये विविध माध्यमातून मिळावेत, याची काळजी केंद्र सरकारने घेतली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी येथे सांगितले.

   17 व्या राष्ट्रीय सहकारी परिषदेत ते बोलत होते. उपस्थितांना संबोधित करताना मोदी म्हणाले, “राजकारणापेक्षा सहकारी संस्थांनी सामाजिक आणि राष्ट्रीय धोरणे पुढे रेटली पाहिजेत. त्यांनी पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा आदर्श ठेवावा. डिजिटल साधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला पाहिजे.” तेलबिया आणि कडधान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि देशाला खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी काम करावे, अशी अपेक्षा मोदींनी व्यक्त केली. कृषी आणि इतर बिगर कृषी क्षेत्रातील केंद्राच्या गेल्या नऊ वर्षातील कामगिरीची त्यांनी माहिती दिली.

   'केंद्र सरकारचे शेतकरी; तसेच कृषी क्षेत्रासाठी दरवर्षी 6.5 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहेत. आम्ही नुसती आश्वासने देत नाही तर त्यांची अंमलबजावणीही करत आहोत. मोदी म्हणाले, 'जोपर्यंत केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, तोपर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक 50,000 रुपये हमीभाव मिळतील.'

पंतप्रधान मोदी म्हणाले

   गेल्या नऊ वर्षांत किमान आधारभूत किंमत देऊन 15 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत, सरकारने खत अनुदानावर 10 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

   - देशातील शेतकऱ्यांना युरियाची एक पोती 270 रुपयांना मिळत आहे, त्याची किंमत बांगलादेशात 720 रुपये, पाकिस्तानमध्ये 800 रुपये, चीनमध्ये 2100 रुपये आहे; तर अमेरिकेत ते ३ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

   मल्टिस्टेट सोसायटीबाबतचे विधेयक लवकरच येणार : शह

   नवी दिल्ली: सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणले जाईल. सहकार काँग्रेसमध्ये ते बोलत होते. ते म्हणाले की 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कृषी कर्ज संस्थांसाठी एकसमान उपविधी आणण्यास मान्यता दिली आहे.

 त्यामुळे सप्टेंबरपासून देशभरातील बहुतांश ठिकाणी नियम एकसारखे असतील. येत्या २५ वर्षांत सहकार क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा नवा सहकारी कायदा आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. विविध सहकारी साखर कारखान्यांमधील 15,000 कोटी रुपयांचे करविषयक वाद मिटले आहेत, असेही ते म्हणाले.

News