माध्यमिक शाळांना शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची परवानगी द्यायची की नाही याबाबत राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ सोमवार, १० जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे स्पष्टीकरण देतील.
पवित्र पोर्टल बंद झाल्यामुळे शिक्षण संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता बिरेंदर सराफ यांनी सांगितले की, पवित्र पोर्टलबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पोर्टल
याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळेच माध्यमिक शाळांना भरतीची परवानगी द्यायची की नाही याबाबत अॅडव्होकेट जनरल सराफ सोमवारी स्पष्टीकरण देणार आहेत. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने त्याची सुनावणी केली होती. या प्रकरणात सहकार्य करा
त्यामुळे गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान बिरेंद्र सराफ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर झाले. पवित्र पोर्टल बंद झाल्यामुळे रिक्त पदांवर तीन शैक्षणिक संस्थांना नियुक्त्या करता येत नसल्याने त्यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी रोहित देव आणि एन. महेंद्र चांदवानी यांच्यासमोर गुरुवारी दि
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था,
महात्मा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था (नागपूर) आणि प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी (हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा) अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत.
या तिन्ही शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरायची आहेत. मात्र पवित्र पोर्टल बंद झाल्याने रिक्त पदांवर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती होत नाही. त्यामुळेच शिक्षण संस्थेने नियुक्तीसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. शिक्षण संस्था सल्लागार. आनंद परचुरे, अॅड. कल्याणी देशपांडे यांनी बाजू मांडली.