शिक्षक भरती केव्हा दीपक केसरकर यांनी दिली माहिती

 विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीबाबत दिलेली स्थगिती उठवली असून शिक्षक भरती प्रक्रिया दोन टप्प्यात सुरू आहे.  शिक्षक भरतीची प्रक्रिया थांबलेली नाही.  ते म्हणाले, "विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड पडताळणीचे काम आणि जिल्हानिहाय बिंदूनामावली पूर्ण होताच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल."

   असा सवाल किरण सरनाईक यांनी विधान परिषदेत केला.  विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची ९१.४ टक्के पडताळणी पूर्ण झाली आहे.  संपूर्ण तपासणीनंतर 80 टक्के पदांसाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.  तोपर्यंत ५० टक्के पदे भरली जातील.  केसरकर म्हणाले की, आधार पडताळणीबरोबरच पॉइंट नावनोंदणीचे कामही जलदगतीने पूर्ण व्हावे यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या स्तरावर साप्ताहिक आढावा घेतला जात आहे.

   

   नावांची नक्कल रोखण्यासाठी किंवा बोगस विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी ही प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.  तांत्रिक बाबींवर काम केले जात असून आधार कार्ड काढण्यासाठी बाह्य यंत्रणेची मदत घेतली जात आहे.  जेथे आधार क्रमांक जुळत नाहीत, तेथे क्लस्टर डेव्हलपमेंट ऑफिसर शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांची पडताळणी करतात.  या पडताळणीचा विद्यार्थ्याच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर कोणताही परिणाम होत नाही.  या योजनांचा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी सतेज पाटील, कपिल पाटील, अॅड.  निरंजन डावखरे, अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले.

'कायम' हा शब्द काढून पात्र शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा

   शासनाने घोषित न केलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि त्यावरील पात्रता असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  त्यानुसार अनुदानास पात्र असलेल्या अघोषित शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात आले असून ज्या शाळांना यापूर्वी 20 किंवा 40 टक्के अनुदान मिळत होते, अशा शाळांना अनुदानाच्या वाढीव टप्प्याला मान्यता देण्यात आली आहे.  केसरकर म्हणाले, 61 हजार शिक्षकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.  याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न विचारला.

   मान, हातात हात;  जितेंद्र आवाड आणि संजय शिरसाट यांच्याकडून ऐका

   शिक्षकांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना नाही

    राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना राबविण्याचे कोणतेही धोरण नसल्याचे दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.  याबाबत कपिल पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता.  या प्रश्नावर सदस्य सत्यजित तांबे, जयंत आसगावकर यांनी उपप्रश्न विचारले.

News